आचरा गावातील शासनदप्तरी नोंद असणाऱ्या शासकीय जमिनी गहाळ

आचरा माजी सरपंच टेमकर यांनी पालक मंत्र्यांचे वेधले लक्ष

आचरा प्रतिनिधी

आचरा गावातील शासकिय रेकॉर्डप्रमाणे, शासकिय नोंदवहीप्रमाणे गावांत ३८५ एकर शासकिय जमिनीची नोंद आहे. नविन ७/१२ काढल्यास बीनआकारी जमिनी आहेत अशा जमिनींवर आपल्या अधिकरात तहसिलदारांनी नोंदी घातल्या आहेत हे पूणपर्ण बेकायदेशीर आहे. या प्रकारात संबंधित महसुल विभाग अधिकारी व खाजगी संस्थांचे लागेबंधे असल्याचे उघड होत आहेत. आचरे गावातील शासकीय जमिनी त्यामुळे गहाळ झाल्याचे चित्र आहे. या साऱ्या प्रकाराची पूर्ण सखोल चौकशी करून हया शासकीय जमिनी पूर्ववत ताब्यात घ्याव्या यामधील संबंधित भष्टाचारी अधिकारी व संबंधित संस्थेवर कारवाई व्हावी व मुळ दस्तऐवजाप्रमाणे शासकीय जमिनी हया शासनाने त्वरीत ताब्यात घ्याव्यात. अशी मागणी आचरा गावाचे माजी सरपंच मंगेश टेमकर यांनी जनता दरबारात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना निवेदन देत केली आहे.

आचरा गावचे माजी सरपंच मंगेश टेमकर यांनी मंगळवारी झालेल्या जनता दरबारात पालकमंत्री चव्हाण यांना शासकीय जमिनी गहाळ झाल्याचे निवेदन दिले. टेमकर यांनी दिलेल्या निवेदात म्हटले की आपण सरपंच म्हणून काम केले आहे. गावातील सर्व ग्रामस्थांच्या अडीअडचणींमध्ये माझा सक्रिय सहभाग असतो. तरी हे काम करत असताना माझ्या असे निदर्शनास आले की, आचरे गावातील सर्व कारभार पाहता शासकिय रेकॉर्डप्रमाणे, शासकिय नोंदवहीप्रमाणे गावांत ३८५ एकर शासकिय जमिनीची नोंद आहे. सदर जमिनीचे प्रकार पाहता खाडीपात्र, समुद्रकिनारी, स्मशानभूमी, पुळणपड, दफनभूमी, पांदण रस्ते, वाहळ या स्वरूपाच्या आहेत. गावचे एकुण रेकॉर्ड (आकारफोड) पाहता यामध्ये अशा शासकिय नोंदीवहीत नोंदी दिसून येतात. असे असताना तत्कालीन ग्रामसेवकांनी या जमिनी परस्पर ग्रामसेवक (तलाठी) यांनी खाजगी संस्थेच्या नावावर केल्याचे ७/१२ पाहता रेकॉर्डमध्ये दिसून येते. या जमिनी शासकिय आहेत हे ओळखण्यासाठी जुने अथवा नविन ७/१२ काढल्यास बीनआकारी जमिनी आहेत अशा जमिनींवर आपल्या अधिकरात तहसिलदारांनी नोंदी घातल्या आहेत. हे पूणपर्ण बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे आपण आपल्या स्तरावर याकामी पूर्ण सखोल अशी चौकशी करून हया शासकीय जमिनी पूर्ववत ताब्यात घ्याव्या.

आपण सरपंच असताना त्याकाळात असणाऱ्या सर्व महसुल खात्याकडे व संबंधित सर्व मंत्री यांच्याकडे याची वारंवार तक्रार दिलेली होती. त्यामध्ये महसुल खात्याचे व खाजगी संस्थेचे एकमेकांशी संगणमत केलेले दिसून येते. यामध्ये पूर्वीपार चाललेल्या म्हणीनुसार ‘तु मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो’ ही भूमिका या दोघांची आहे. त्यामुळे संबंधित महसुल विभाग अधिकारी व खाजगी संस्थांचे लागेबंचे असल्याचे उघड होतात. यामधील संबंधित भष्टाचारी अधिकारी व संबंधित संस्थेवर कारवाई व्हावी व मुळ दस्तऐवजाप्रमाणे शासकीय जमिनी हया शासनाने त्वरीत ताब्यात घ्याव्यात. सदर बाबतीत आपण योग्य तो निर्णय न घेतल्यास मी स्वतः शासनाच्या विरोधात हायकोर्टमध्ये जनहित याचिका दाखल करणार आहे. त्यामुळे वरिल तक्रारीचा योग्य तो निर्णय घेऊन आपण त्वरित संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करून, योग्य तो न्याय मिळवून यावा अशी मागणी पालकमंत्री चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.