अंजिवडे (वाशी) गावात होणाऱ्या हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पाचे काय झाले ?

मनसे शिष्टमंडळाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल

या कामात वनविभाग वेगळ्या भूमिकेत असल्याचा आरोप

जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर खुलासा करण्याची मागणी

प्रतिनिधी । सिंधुदुर्ग : माणगाव खोऱ्यातील अंजिवडे (वाशी) गावात होणाऱ्या हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्प होणार असल्याची बातमी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होऊन बरेच दिवस लोटले. असून याविषयी जिल्ह्यातील केंद्रीय मंत्री, खासदार, पालकमंत्री ,महाराष्ट्र राज्यमंत्री, आमदार यांची कोटींचं प्रतिक्रिया का नाही ? पाच लाखाच्या विकास कामांची दोन वेळा भूमिपूजन करणारी हि मंडळी आज गप्प का ? हे जिल्हावासियांस सांगावे अशी मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांनी केली आहे. मनसेच्या शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी भेट घेऊन याबाबतचर्चा केली आणि त्यांना निवेदन दिले.
जिल्हाधिकारी याना दिलेल्या निवेदनात धीरज परब यांनी जनतेच्या मनातील अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सिंधुदुर्गातील प्रसिद्ध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला असून सदर विषयी अनुसरून असलेल्या जमिनी मुख्यत: वनविभागाच्या मालकीच्या असल्याचे समजते. वनविभागाने कोणत्या मान्यतेने या जमिनी वापरासाठी दिल्या? कारण वनविभागाच्या हद्दीमध्ये सरकारी रस्ता देखील वनविभाग होऊ देत नाही. केलेले रस्ते उखडून टाकण्याच्या घटना देखील पाहणीत आहेत. जिल्हाभरात अनेक रस्ते वनविभागाने आपली मालकी असलेल्या हद्दीमध्ये होऊ दिले नाहीत. हा प्रकल्प ज्या ठिकाणी होत आहे, त्या भागातीलच अंजीवडे – कुडाळ, एकुंद्रे- वाडोस, कांदोळी – आंबेगाव या रस्त्यात वनविभागाची जमीन येते तेथे रस्ता काम होऊ दिले नाही. रस्त्या सारखे प्रमुख दळणवळणाच्या विकासात्मक कामात वनविभाग नियम कायदे लागू करत असेल तर या खाजगी प्रकल्पा कोणती परवानगी कोणाचे आदेश मिळाले आहेत?
सर्वसामान्यांच्या रस्त्याला विरोध होऊन गोरगरीब जनता माती दगडातून वाहतूक करते आणि धन दांडग्यांना अशा कोणत्या शक्ती मदत करतात..? असा प्रश्न आज सामान्य लोकांना पडला आहे. जिल्ह्यातील जबाबदार वृत्तपत्रात हेडलाईन बातमी प्रसिद्ध होऊन जिल्ह्यातील प्रशासन यंत्रणा कानावर हात धरून बसली आहे. ह्या यंत्रणेला कोणती ही माहिती नाही.. वनविभाग, ग्रामपंचायत ,पोलीस विभागाकडे आमच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी विचारणा केली असता, कोणतीही माहिती अद्याप पर्यंत नसल्याचे जबाबदारीने सांगण्यात आले.
सध्या स्थितीत त्या ठिकाणी हरियाणा, मध्य प्रदेश येथील व्यक्ती काम करत असून छोट्या-मोठ्या मशनरीच्या साह्याने जमिनी खोदत आहेत, अशी माहिती स्थानिकांकडून मिळाली असून त्या ठिकाणी त्या व्यक्ती कोणते काम करत आहेत? उद्या याबाबत अनुसूचित प्रकार, अवैध व्यवसाय, वन प्राण्यांची तस्करी असे प्रसंग उद्भवल्यास त्याला कोण जबाबदार राहणार आहे? असे अनेक प्रश्न आज सिंधुदुर्गवासियांना पडले आहेत तरी या निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करून प्रशासन प्रमुख म्हणून आपण या प्रकल्पाबाबत सुरू असलेल्या कामाबाबत जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणी मनसेने केली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, उपजिल्हाध्यक्ष कुणाल किनळेकर,गणेश वाईरकर, महाराष्ट्र सैनिक सिताराम कदम उपस्थित होते.

प्रतिनिधी, कोकण नाऊ, सिंधुदुर्ग.