गिरणी कामगारांनी घरांसाठीे दाखल केलेल्या अर्जांमध्ये ऑनलाईन कागदपत्रे समाविष्ट करणे अत्यावश्यकच -भाई चव्हाण

कणकवली:– गिरणी कामगारांच्या जानेवारी १९८२ च्या अभुतपुर्व संपात उध्वस्त आणि मुंबईतून विस्थापित झालेल्या कामगारांना सन २००१च्या शासन निर्णयानुसार मुंबईच्या ५८ गिरणींच्याच जमीनीवर घरे देण्याचे जाहीर झाले आहे. त्यानुसार सुमारे पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांनी घरांसाठीे अर्ज सादर केले आहेत. अलिकडेच या अर्जांची छाननी करण्याचा निर्णय मुंबई म्हाडाने घेतला आहे. तरी गिरणी कामगारांनी आपल्या अर्जांसोबत ऑनलाईनवर पुरावे म्हणून आपल्याकडे असलेली कागदपत्रे समाविष्ट करणे अत्यावश्यक आहे, अशी माहिती गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाचे कोकण विभागीय मुख्य संघटक, ज्येष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

मुंबई म्हाडाने २०११ते २०१७ या कालावधीत घरांसाठी ३ बॅकांच्या माध्यमांतून घरांसाठी सुमारे पावणेदोन लाख अर्ज स्विकारले आहेत. मात्र हे अर्ज सादर करताना गिरणी कामगारांना सोबत कोणताही पुरावा जोडण्यास सांगितले नव्हते, अशी माहिती देऊन ते या पत्रकात म्हणतात, या परिस्थितीत गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी घरांसाठी एकापेक्षा अनेक अर्ज भरले आहेत. परिणामी आता या अधिकच्या अर्जांतून नेमक्या कोणत्या अर्जधारकाचे नाव गाह्य धरायचे अशी डोकेदुखी म्हाडाला भेडसावत आहे.

दरम्यान कल्याणकारी संघानेच २०१२ मध्ये भविष्यात ही डोकेदुखी नक्कीच होणार हे ओळखून गिरणी कामगार संनियंत्रण समितीकडे म्हाडाने प्रथम अर्जांची कागदपत्रांसह छाननी करुन घरांच्या सोडती काढाव्यात यासाठी अपिल दाखल केले. त्या अपिलाचा निकाल २०१७ मध्ये कल्याणकारी संघाच्या बाजूने लागला. मात्र म्हाडाने आता २०२३ मध्ये या निकालाची अमंलबजावणी सुरू केली आहे, अशी पत्रकात माहिती चव्हाण यांनी पत्रकात दिली. आहे

संनियंत्रण समितीने आता उशीरा का होईना कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करण्याचा निर्णय जाहिर केला आहे. त्यामुळेच आता किमान घरांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सुमारे दीड लाख गिरणी कामगारांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तरी कोकणासह राज्यातील आणि लगतच्या गोव्यातील गिरणी कामगारांनी घरे मिळविण्यासाठी आपली
कागदपत्रे म्हाडाने जाहिर केलेल्या वेब साईट वर ऑनलाईन सादर करणे अत्यंत अत्यावश्यक आहे. मात्र हे काम करताना अत्यंत किचकट पध्दत अवलंबली असल्याने ई-सेवा केंद्रांत नोंदणीसाठी जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज सादर केलेल्यांची संख्या सुमारे ६ हजारांवर आहे. मुंबई वगळता संपुर्ण कोकणात ही संख्या सुमारे ३०/४० हजारांच्या वर आहे, अशी माहिती देऊन चव्हाण म्हणतात, संपात कफल्लक झालेल्या प्रत्येक गिरणी कामकाराला अथवा त्यांच्या वारसांना त्यांच्या किमान पुढच्या पिढीच्या भवितव्यासाठी मुंबईत घरे मिळालेच पाहिजेत. मुंबईत मराठी माणसांची टक्के वारी पुर्वीप्रमाणे वाढवायची असेल तर अशा सर्वं गिरणी कामगारांनी म्हाडा कडे ऑनलाईन कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आणि अत्यावश्यक आहे. तरी गिरणी कामगारांनी मार्गदर्शनासाठी अथवा अडचण जाणवल्यास भ्रमरध्वनी क्रमांक ९४२२३ ८१९९३ वर संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे