सदस्यांना सभागृहात बोलू न देणे हा लोकशाहीचा अपमान
जि. प. सर्वसाधारण सभेत बोलू न दिल्याचा विरोधी सदस्यांचा आरोप
याविरोधात आवाज उठविण्याचा दिला इशारा
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बोलू न देता सभा आटोपती घेण्यात आली. आम्ही लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदेमध्ये गेलो आहोत. लोकांच्या समस्या आणि प्रश्न सभागृहात मांडण्यापासून आम्हाला रोखले जात असेल तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे. त्या विरोधात आम्ही नक्कीच आवाज उठवू, असा इशारा जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांच्यासह विजय नाईक, संजय गावडे आणि गंगाराम सडवेलकर या जिल्हा परिषद सदस्यांनी दिला आहे. कुडाळ एमआयडीसी विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
जिल्हा परिषद विरोधी पक्ष सदस्य रुपेश पावसकर, विजय नाईक, संजय गावडे आणि गंगाराम सडवेलकर यांनी आज कुडाळ येथील एमआयडीसी विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना सर्वसाधारण सभेत बोलायला दिले नाही, असा आरोप केला. यावेळी रुपेश पावसकर म्हणाले, जिल्हा परिषदेची पहिली सर्वसाधारण सभा १५ एप्रिल रोजी झाली. जिल्हा परिषद भ्रष्टाचारात बरबटलेली आहे हे या सभेत स्पष्ट झाले. या सभेत विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या पण त्यात विरोधी सदस्यांना स्थान देण्यात आले नाही. लोकांचे विविध प्रश्न आम्हाला मांडायचे होते पण अध्यक्षांनी ते मांडायला दिले नाहीत असा आरोप श्री. पावसकर यांनी केला. श्री. पावसकर यांनी भ्रष्टाचाराच्या विविध मुद्द्यांकडे सुद्धा लक्ष वेधले. आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरु असल्याचे त्यांनी विविध उधाहरणातून सांगितले. तसेच बरेच अधिकारी आणि कर्मचारी एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून आहेत याकडे सुद्धा त्यांनी लक्ष वेधले. जलजीवन मिशन अंतर्गत बोगस कामे होत आहेत असा आरोप त्यांनी केला. त्याच बरोबर जि प सभागृहाची दुरवस्था झाली आहे. माईक व्यवस्था पुरेशी नाही, तसेच इतर गैरसोयींकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
यावेळी बोलताना जि प सदस्य संजय गावडे यांनी देखील विरोधी सदस्यांना बोलू दिले नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. चार वर्षांनंतर पहिलीच सभा होत असल्याने दुपारी सुरु झालेली सभा रात्री पर्यंत चालेल अशी अपेक्षा होती. पण सभा आटोपती घेण्यात आली. विरोधकांना दडपण्याचा प्रकार झाला. आमचा अपेक्षाभंग झाला. प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्याची आमची पण इच्छा होती. पण आम्हाला बोलू दिले नाही. विवीध समित्यांमध्ये नऊ विरोधी सदस्यांपैकी एकालाही संधी देण्यात आली नाही. त्याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांना मनमानी करायची आहे असा होतो. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी असे करू नये, अशी मागणी श्री. गावडे यांनी केली. किनारपट्टी भागात भूमिगत वीज वाहिन्यांच्या कामांना अडवले जात आहे याकडे यांनी लक्ष वेधले. समुद्र किनारपट्टीवर बेकायदेशीर बांधकाम होताहेत याकडे देखील त्यांनी लक्ष वेधले. हे विषय आम्हाला सभागृहात मांडायचे असतात, पण आम्हाला बोलायला दिले नाही असे श्री. गावडे यांनी सांगितले.
सत्ताधाऱ्यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे मला लोकांचे प्रश्न सभागृहात मांडता आले नाहीत असा आरोप जि प सदस्य विजय नाईक यांनी केला. जलजीवन मिशन साठी शासनाकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारांनी कामे थांबवली आहेत. परिणामी लोकांना पाणी मिळत नाही. हे प्रश्न आम्ही सभागृहात मांडणार होतो, पण आम्हाला बोलायलाच दिले गेले नाही. आम्ही जर लोकांचे प्रश्न सभागृहात मांडू शकलो नाही तर आमचा सभागृहात जाऊन काय उपयोग असा उद्वेगजन्य प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पुढच्या सभे पासून आम्हाला जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी द्यावी अशी मागणी श्री. नाईक यांनी केली.
