सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ४३ हजार शेतकऱ्यांसाठी ९० कोटींचा पीक विमा वितरित होणार
पालकमंत्री नितेश राणे यांचा पाठपुरावा असल्याने दिवाळी पूर्वी जमा होणार रक्कम
प्रातिनिधिक स्वरूपात रक्कम वितरण
सिंधुदुर्ग जिल्हा अधीक्षक कृषी विभाग आणि भारतीय कृषी विमा कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आलेल्या पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना आंबीया बहार २०२४/२५ अंतर्गत, विमा नुकसान भरपाई रक्कमेचे वितरण सुरू झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात निवडक १५ शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेशांचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी स्वीडनहून जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. नितेश राणे हे ऑनलाईन उपस्थित होते. कार्यक्रमाला जिल्हा कृषी अधीक्षक भाग्यश्री नाईकनवरे, अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, भारतीय कृषी विमा कंपनीचे अधिकारी, जिल्ह्यातील कृषी अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
९० कोटींची नुकसान भरपाई पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी यावेळी सांगितले की, जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच ४३,००० शेतकऱ्यांना पीक विमा रक्कमेपोटी ९० कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत. यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि राज्य सरकारच्या कृषी मंत्री व अन्य नेत्यांनी सहकार्य केले.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की, काही अडचणींमुळे विलंब झाला असला तरी, आता कृषी, महसूल आणि शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने नुकसान भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. जिल्ह्यातील ४३,००० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दोन टप्प्यांमध्ये ७४ कोटी रुपये दिवाळीपूर्वी जमा केले जातील. यासाठी ४ ते ५ दिवस लागतील. कंपनीला विमा हप्त्यापोटी ५४ कोटी रुपये मिळाले होते आणि ती आता एकूण ९० कोटी रुपये वितरित करणार आहे.
२०११-१२ पासून योजनेची अंमलबजावणी अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात पिक विमा कंपनी सन २०११/१२ पासून फळ पीक विमा राबवत आहे. आंबा आणि काजू बागायतदार असलेल्या एकूण ४३,२१९ शेतकऱ्यांनी सन २०२४/२५ साठी १३ कोटी रुपयांचा विमा हिस्सा भरला होता. यात १७,५७७ हेक्टर क्षेत्र पीक विमासाठी पात्र ठरले आहे. एकूण ९० कोटींची नुकसान भरपाई लवकरच वितरित होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा हक्क पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी भरपाईची रक्कम मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. विमा वितरणात काही त्रुटी असल्यास पालकमंत्री म्हणून त्या भविष्यात दूर केल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. केंद्रातील युती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून कोकणातील प्रामाणिक शेतकऱ्याला प्रोत्साहन आणि मदत मिळायलाच हवी, असे त्यांनी नमूद केले. योग्य समन्वय साधून शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक दिली जावी आणि जिल्हास्तरीय नेटवर्क चांगले असावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
