‘चेन सॉ’ यंत्रावर बंदी घालण्याची किंवा कडक निर्बंध आणण्याची ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेची वनमंत्र्यांकडे मागणी

बेसुमार व अनिर्बंध वृक्षतोडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या ‘चेन सॉ’ यंत्राची विक्री, खरेदी व वापर यावर त्वरित बंदी घालावी किंवा कडक निर्बंध आणण्याबाबत तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी ‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ या संस्थेने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.

‘घुंगुरकाठी’चे अध्यक्ष व निवृत्त माहिती उपसंचालक सतीश लळीत यांनी वनमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांना एक पत्र लिहुन त्यांचे लक्ष याकडे वेधले आहे. या पत्रात श्री. लळीत यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील वनसंपत्ती वाचविण्याच्या उद्देशाने एका अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नाकडे आपले लक्ष वेधत आहे. गेल्या काही वर्षात ‘चेन सॉ’ या महाविध्वंसक हत्याराने राज्यात धुमाकुळ घातला आहे. कोणत्याही हार्डवेअर दुकानात सहजगत्या मिळणा-या, निरुपद्रवी दिसणाऱ्या, पेट्रोलवर चालणाऱ्या आणि कोणालाही सहज चालवता येणाऱ्या या महाभयंकर यंत्राने गेल्या आठदहा वर्षात राज्यभरात आणि विशेषत: आमच्या कोकणात हाहाकार माजवला आहे. हातात धरुन एकट्याने चालवायच्या या यंत्राने मोठमोठे वृक्ष काही मिनिटांत धराशायी केले जातात. अलिकडच्या काळात सकाळी पक्ष्यांच्या कुजनाने जाग न येता या यंत्राच्या गुरगुराटाने जाग येते, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरु नये.

या यंत्रांची विक्री, खरेदी व वापर यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. लाकुड कापणारी आरा गिरणी सुरु करणे, चालवणे, स्थलांतर करणे, यावर वन विभागाचे मोठे निर्बंध आहेत. पण परवानाप्राप्त आरा गिरण्यांपेक्षा कितीतरी पटीने वनसंपत्तीचा अतोनात व बेसुमार ऱ्हास करणाऱ्या या ‘चेन सॉ’ यंत्रावर कोणतेही निर्बंध नाहीत किंवा असले तर त्याची अमलबजावणी होत नाही. कोकणात खासगी जंगलांचे प्रमाण मोठे आहे. सरकारी राखीव वनांचे प्रमाणही जास्त आहे. मात्र ही जंगले आणि वन विभागाचे कर्मचारी यांची संख्या व्यस्त असल्याने खासगी आणि सरकारी जंगलात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा वृक्षतोड सुरु आहे. या सर्वात या ‘चेन सॉ’ यंत्राचा वाटा फार मोठा आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.

या सर्व बाबी लक्षात घेता या ‘चेन सॉ’ यंत्राची विक्री, खरेदी व वापर यावर त्वरित बंदी घालावी किंवा कडक निर्बंध आणण्याबाबत तातडीने पावले उचलावीत. हे यंत्र खरेदी करणाऱ्यांना वन विभागाची परवानगी घेणे व नोंदणी करणे, अशी अट असावी. तसेच, हे यंत्र खरेदी करण्याची समुचित कारणमिमांसा करण्याचीही अट असावी. ज्यांच्याकडे हे यंत्र आहे, त्यांना ज्या झाडांना समुचित प्राधिकरणाने तोडण्यासाठी परवानगी दिली आहे, अशी झाडे तोडण्याची मुभा असावी. तरी या गंभीर प्रकाराची आपण तातडीने दखल घ्यावी, अशी नम्र विनंती आहे. याबाबत जर वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर वनसंपत्तीचा फार मोठा ऱ्हास होत राहील, अशी भीती या पत्रात व्यक्त केली आहे.

वनविभागाकडुन याबाबतचा अहवाल मागवुन वस्तुस्थितीची शहानिशा करुन घ्यावी आणि या प्रकरणी व्यक्तीश: लक्ष घालावे. जंगले, वन्यप्राणी, पर्यावरण, जागतिक तापमानवाढ या प्रश्नांबाबत आपण नेहमी सजग असता. यामुळे याबाबत आपणाकडुन मोठ्या अपेक्षा आहेत, अशी अपेक्षाही या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. या पत्राची प्रत वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपवनसंरक्षक (सावंतवाडी) नवलकिशोर रेड्डी यांनाही पाठविण्यात आली आहे.

कणकवली / सितराज परब