कोकण आयुक्तांचे न्यायालय रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग येथे नियमित सुरू करा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वकिलांची महसूलमंत्र्यांकडे मागणी

अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत, सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्या वतीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन सादर करून कोकण आयुक्तांकडे प्रलंबित असलेल्या महसूल न्यायप्रकरणांच्या सुनावणीसाठी रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे नियमितपणे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय भरविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील महसूल न्यायप्रकरणांच्या सुनावणीसाठी पक्षकार, वकील आणि संबंधित नागरिकांना प्रत्येक वेळी मुंबई येथे जावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असून सर्वसामान्य नागरिकांना अनावश्यक आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग येथे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय नियमितपणे भरविण्यात आल्यास दोन्ही जिल्ह्यांतील प्रलंबित महसूल प्रकरणांचा जलद निपटारा होण्यास मदत होईल. तसेच पक्षकार, वकील आणि नागरिकांचा प्रवासाचा खर्च, वेळ व श्रम यांची मोठ्या प्रमाणावर बचत होऊन न्यायप्रवेश अधिक सुलभ आणि परिणामकारक होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या मागणीची शासनाने सकारात्मक दखल घेऊन रत्नागिरी अथवा सिंधुदुर्ग येथे ठराविक कालावधीनंतर नियमितपणे कोकण आयुक्तांचे न्यायालय भरविण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अधिवक्ता परिषद, कोकण प्रांत, सिंधुदुर्ग जिल्हा यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यावेळी जेष्ठ अधिवक्ता माजी आमदार अजित गोगटे , अधिवक्ता परिषद प्रांत उपाध्यक्ष अभिषेख गोगटे , अधिवक्ता राहुल तांबोळकर, अधिवक्ता स्वप्नील सावंत, अधिवक्ता अग्निवेश तावडे , अधिवक्ता प्रतिमा सातवसे आदी उपस्थित होते.