पिंगुळी तलाव प्रकरणी उपरकरांचा आंदोलनाचा इशारा

२७५ भूखंड प्रकरणी नियमभंगाचा आरोप

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार

दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली जमीन प्रकरणानंतर आता पिंगुळी येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या तलावालगत २७५ भूखंड विकसित करण्याचा प्रकार समोर आला असून, या प्रकल्पात नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार परशुराम उर्फ जीजी उपरकर यांनी केला आहे. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ लवकरच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याबरोबरच कुडाळ तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
येथील एमआयडीसी विश्रामगृह येथे मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत उपरकर बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवेलकर, कुडाळ शिवसेना उबाठा तालुकाप्रमुख राजन नाईक, बाबल गावडे, राजेश टंगसाळी आदी उपस्थित होते.

तलावाची एनओसी न घेतल्याचा दावा

जीजी उपरकर यांनी सांगितले की, पिंगुळी येथे ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या मालकीचा ऐतिहासिक तलाव आहे. हा तलाव राष्ट्रीय धरण सुरक्षा कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तलावालगत अंकित कंसल, बाणावलीकर आणि महाजन यांच्या नावावर ७/१२ उतारा असल्याचे सांगत, लघु पाटबंधारे विभागाची ना-हरकत घेतल्याशिवाय या परिसरात व्यावसायिक कामे सुरू करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
तलावाची पूररेषा आणि नियंत्रण रेषा निश्चित न करताच तलावालगत २७५ भूखंड विकसित केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. या भूखंडांमधील सांडपाण्याचा निचरा कुठे होणार आणि पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था काय आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख संबंधित कागदपत्रांमध्ये नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पिंगुळी, देवूळवाडी आणि लगतच्या भागातील ग्रामस्थ तलावाचे पाणी वापरत असल्याने सांडपाणी तलावात मिसळल्यास जलप्रदूषणाचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

वृक्षतोडीमुळे तलावाच्या साठवण क्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती

भूखंडांच्या विकासासाठी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याचा आरोप करताना, पावसाळ्यात माती वाहून तलावात साचल्यास त्याच्या पाणी साठवण क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे उपरकर यांनी सांगितले. तसेच संबंधित विकासकांनी संकेतस्थळ आणि सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये सरकारी मालकीचा तलाव प्रकल्पाचा भाग असल्याप्रमाणे दाखविल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘बोट क्लब’, ‘तरंगते उपहारगृह’ आणि ‘ओपन टू रिव्हर/स्काय’ अशा सुविधांची जाहिरात करून भूखंड विक्री केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राजकीय संबंध असल्याचा आरोप

या प्रकल्पातील भागीदार अंकित कंसल आणि बाणावलीकर यांचे राजकीय नेत्यांशी संबंध असल्याचा आरोप उपरकर यांनी केला. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या स्वीडन दौऱ्यादरम्यान मत्स्य व्यवसाय मंत्री व शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत अंकित कंसल आणि बाणावलीकर उपस्थित असल्याचे फोटो असल्याचा दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ते फोटो त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केले. तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री परप्रांतीय व्यावसायिकांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला.
सासोलीप्रमाणेच पिंगुळी प्रकरणातही परप्रांतीय व्यावसायिकांना पाठबळ दिले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

जिल्हा बँकेच्या कर्जावरही सवाल

सासोली प्रकल्पातील संबंधित व्यक्तींना सहा कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याचा दावा करत, पिंगुळी प्रकल्पातील अंकित कंसल, बाणावलीकर आणि महाजन यांना नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याचा आरोप उपरकर यांनी केला. स्थानिक शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांसाठी असलेल्या बँकेच्या निधीतून अशा प्रकल्पांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज कसे दिले जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, विकासकांनी तलावाकडे जाणारा जुना रस्ता बंद करून तेथे खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे पलीकडील शेतांमध्ये जाणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची कागदपत्रे मुख्य सचिव, अपर सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगत, बंद करण्यात आलेला रस्ता तातडीने खुला करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा उपरकर यांनी दिला. तसेच ‘आवाज फाउंडेशन’च्या माध्यमातून जलप्रदूषण आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामस्थ आंदोलनाच्या तयारीत : सडवेलकर

जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवेलकर यांनी या प्रकल्पामुळे भविष्यात पिंगुळी गावात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली. वृक्षतोडीमुळे पाण्यासाठी या परिसरात येणाऱ्या वन्यजीवांवरही परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

जमिनीच्या मोजणीवेळी मुख्य कब्जेदार असलेल्या जिल्हा परिषदेला नोटीस देण्यात आली नसल्याचा तसेच तलावाची एनओसी घेण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. ग्रामपंचायतीने ९ तारखेला अजेंडा काढून १३ तारखेला बैठक घेऊन त्याच दिवशी एनओसी दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकरणात योग्य ती कारवाई अथवा आवश्यक बदल न झाल्यास पिंगुळी ग्रामस्थ उपोषण आणि आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील, असा इशारा सडवेलकर यांनी दिला.