कासार्डे मधील अनधिकृत सिलिका उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी तातडीने कारवाई करा!

शासनाचे आदेश असताना देखील होतेय दुर्लक्ष

माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील कासार्डे या गावात मोठ्या प्रमाणात सिलिका वाळूचे विनापरवाना उत्खनन होऊन वाहतूक व विक्री केली जात आहे. सदर ठिकाणच्या महाराष्ट्र मिनरल कार्पोरेशन लिमिटेड यांच्या सन २०२४ ला परवानगी संपूनही त्यांचे सिलिका उत्खनन सुरु असून त्यांना परवानगी दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रात उत्खनन केले जात आहे. तसेच अन्य ठिकाणीही मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करन सिलिका वाळू कोल्हापूर व अन्य ठिकाणी विना पास कोल्हापूरच्या फोडा व वैभववाडी या दोन्ही घाटातून वाहतुक केली जात आहे या बाबतची तक्रार माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी म्हटले आहे, यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री व खासदार व स्वतः मी यांनी केलेल्या तक्रारीवरुन जिल्हाधिकारी यांनी दोन पथके तयार करुन वैभववाडी व कणकवली येथील अनधिकृत सिलिका वाळू उत्खननाचावत कणकवली तहसीलदार यांनी दिनांक २६/०३/२०२१ रोजी अहवाल तयार करून जवळजवळ ३०० त्रुटी असलेल्या विविध उत्खनन करणाऱ्यांवरती दंड लावला होता. त्यातील सुमारे ४ ते ५ कोटी अनधिकृत दंड वसूली करावयाची बाकी आहे. वसूल झालेल्या अनधिकृत उत्खनन करणाच्या कंपनी व व्यक्तीच्या मालयत्तेवर बोजा ठेवून मालमत्तेचा लिलाव करण्याकरीता दिनांक ०२/०१/२०२२ आपल्याकडे परवानगी मागितलेली आहे. ती परवानगी अद्याप दिलेली नाही. सदर ठिकाणी सन २०१९ ते २०२१ या अनधिकृत उत्खननाच्या काळात श्री. यादव नावाचे तलाठी होते. त्यांच्या काळात बेसुमार सिलिका बाजूचे उत्खनन झाले. त्यांची नियुक्ती मागील वर्षी कासार्डे येथे केल्याचे समजते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सिलिका बाजूचे उत्खनन व वाहतूक होत आहे. यामध्ये कासार्डे गावात नागसावंतवाडी येथे इको सेन्सिटीव्ह झोन असून येथे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून वाळू अनधिकृत धुन्याकरीता चिन्याचे बांधकाम करून वाळू धुन्याकरीता टाक्या बांधलेल्या आहेत. याकडे तहसीलदार, सर्कल, तलाठी यांनी दुर्लक्ष करून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. त्यावर दंड आकारणी केली जात नाही. या सिलिका उत्खननाबाबत योग्य ती कार्यवाही व्हावी व सिलिका उत्खननाची तस्करी धांबवावी.
तसेच मालवण तालुक्यातील बांदिवडे, आचरा, हडी, कर्ली, पेंडूर व अन्य गावांतील नदीपात्रांमध्ये व खाडीपात्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होड्यांनी हजारो परप्रांतिय कामगारांच्या सहाय्याने बाळू काढली जात आहे. आमच्या माहितीप्रमाणे वाळूचा लिलाव झालेला नसताना अनधिकृतरित्या वाळू उत्खनन केले जात आहे. ज्या ठिकाणी वाळू उत्खनन केले जाते. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चिरे लावून, रॅम्प बांधून सीआरझेडचे उल्लंघन केले जात आहे.
त्याचप्रमाणे सर्व परप्रांतिय कामगार राज्यस्थलांतर कायदा १९७९ कायद्याअंतर्गत कामगारांची पोलीस स्टेशनला कुठेही नोंद केली जात नाही. ज्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे की, परप्रांतिय कामगारांनी व कामगारांच्या मालकांनी स्वतः पोलीस स्टेशनला नोंद करून सदर कामगार हे गुन्हेगारी भागातील नाहीत, याची खातरजमा करावाची आहे. मागील काळात कामगारांचे खून व मारामाऱ्या होईपर्यंत गुन्हे घडलेले आहेत. मालवण तहसीलदारांच्या माध्यमातून कामगारांना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देऊन त्यांच्या राज्यात पाठविण्याचा घटना मागील ३ ते ४ वर्षात घडलेल्या आहेत. त्याचबरोबर सदर बाजूची वाहतूक गोव्याच्या दिशेने टेंपररी परमीट (टीपी) ने न घेता गोवा कर्नाटक राज्यातील गाड्या वाहतूक करतात. सदर बाहतूक ही गोवा राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधीकृतरित्या केली जाते. अनधिकृतरित्या चाहतूक करताना दोन ब्रासच्या पासावरती चार ते सहा ब्रास बाहतूक केली जाते. किंवा विनापास, ओव्हरलोड पद्धतीने वाळू बांध्याच्या चेक पोस्टवरुन मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. तसेच चोरटी बाळी असल्याने भरधाव गाड्या चालवून मागील काळात ४ ते ५ अपघात झालेले असून यातील एका अपघातात कोर्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झालेला आहे. बावर नियंत्रण आणणची गरज आहे. सदर वाळू वाहतूक रात्रीच्या वेळी जाते. सूर्यास्तानंतर वाळू वाहतूक करावयाची नसताना वाहतूक केली जाते.
राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने खनिज व गौण खनिज यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे शासन निर्णयाने दिलेली आहे. त्यामुळे सदर अनधिकृतरित्या सिलिका बाजू वाहतूक त्याचप्रमाणे परप्रांतियांद्वारे वाळू उत्खनन केली जात आहे. त्यावरती आपल्या यंत्रणेकडून नियंत्रण ठेवून त्यावर दंडात्मक कारवाई करून शासनाच्या मालमत्तेची व खनिजाची तस्करी करून कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडला जात आहे. यावर नियंत्रण ठेवावे व, योग्य ती आपल्या स्तरावरुन कार्यवाही करावी अशी मागणी श्री उपरकर यांनी केली आहे.