महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालसमोर आधार पॅनकार्ड लिंक दंडवसुली विरोधात सामूहिक “भीख मांगो” आंदोलन

दंड वसुली रद्द करून ग्रामस्तरावर ग्रामपंचातींमार्फत विनाशुल्क लिंक उपक्रम राबविण्याची केली मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

सिंधुदुर्गनगरी :
आयकर विभागाकडून आधार अनिब पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी चालू असलेल्या जाचक दंड वसुली धोरणाचा जाहीर निषेध करत मनसेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामूहिक भीख मांगो आंदोलन पुकारले. ज्या नागरिकांनी आधार व पॅनकार्ड माहे सप्टेंबर २०२२ पर्यंत लिंक केलेले नाही अशांवर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने आयकर विभागामार्फत एक हजार रुपये दंड आकारणी सुरू केली आहे. दिनांक ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आधार पॅन लिंक प्रक्रिया न केल्यास इन्कम टॅक्स कायदा कलम २७२ बी नुसार पाच ते दहा हजार दंड आकारणी करण्याबाबत सरकारकडून सूचित करण्यात आले आहे. सरकारचे हे वसुली धोरण जाचक असून सर्वसामान्यांचे आर्थिक पिळवणूक करणारे असून करणारे असून ग्रामीण भागात बचत गटांच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या स्त्रिया, गृहिणी, कष्टकरी शेतकरी, संघटित कामगार वर्ग यांना या दंडवसुलीची झळ पोहचणार आहे. वास्तविक शासनाकडे देशातील सर्व नागरिकांचा डाटा उपलब्ध असताना आधार बँक लिंक कार्यवाही करणे हे शासकीय यंत्रणाकडूनच अभिप्रेत असताना शासन स्वतःची जबाबदारी झटकून जनतेकडून दंड वसुलीचे कुटिल कारस्थान करत आहे. त्याविरोधात घोषणाबाजी करत आक्रोश व्यक्त केला. यावेळी मनसे सरचिटणीस माजी आमदार जीजी उपरकर, माजी कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे, कुणाल किनळेकर, राजेश टंगसाळी, सुनील गवस, सनी बागकर, अमोल जंगले, आशिष सुभेदार, दीपक गावडे, बाबल गावडे, संतोष भैरवकर, दया मेस्त्री, गुरु मर्गज, संदेश शेट्ये, सत्यविजय कवीटकर,वआपा मांजरेकर यासंह अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास मनसे शिष्टमंडळाने जमवलेली भिक्षेची रक्कम निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करत दंड वसुली तत्काळ थांबवण्यात यावी व आधार पॅन लिंक उपक्रम विनाशुल्क ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या माध्यमातून राबविण्याबाबत धोरण निश्चित करून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.

प्रतिनिधी, कोकण नाऊ, सिंधुदुर्गनगरी