आकारीपड जमिनी रिलीज करून आणणाराच – आमदार निलेश राणे

१७६५.७ हेक्टर जमीन होणार रिलीज

माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनीपैकी १७६५.७ हेक्टर जमिनी रिलीज करून आणणार असल्याचं आमदार निलेश राणे यांनी आज जाहीर केलं. आमदार निलेश राणी यांनी आज कुडाळ येथे आकारीपड जमिनीबाबतच्या शासननिर्णयाबाबत पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. १७६५.७ हेक्टर जमिनी रिलीज होऊ शकतात. तशी मागणी आपण महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे केली आहे. हि जमीन रिलीज करून आणणारच, असा ठाम विश्वास त्यानी यावेळी व्यक्त केला.
एमआयडीसी विश्रामगृह येथे आमदार निलेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी उपनेते संजय आंग्रे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, जिल्हा सचिव दादा साईल, तालुकाप्रमुख विनायक राणे, दीपक नारकर, गटनेता विलास कुडाळकर, शहर प्रमुख अभिषेक गावडे, तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार निलेश राणे म्हणाले, १९ मे २०२५ या आकारीपडच्या शासन निर्णयानुसार काही सरकारी दरबारात आकारीपड जमीन वगळण्यात आली यामुळे शेतकरी तसेच काहींच्या मनात संभ्रम  निर्माण झाला आहे. मात्र याबाबत कोणीही संभ्रम निर्माण करू नये. कारण काही महिन्यापूर्वी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सह्याद्री विश्रामगृह मुंबई येथे कोकणातील महसूल प्रश्नांबाबत आयोजित केलेल्या बैठकीत आपण आकारीपड प्रश्न आकड्यासह मांडला होता. या बाबत मंत्री बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ अहवालही मागितला होता. त्यानंतर कोकण दौऱ्यावर आलेले राज्यमंत्री योगेश कदम यांनाही याबाबत माहिती दिली होती त्यांनी या प्रश्न आढावा घेतला होता. 
‎गेली दहा वर्ष या आकारीपड प्रश्न सुटावा म्हणून कोणीच लक्ष दिले नव्हते. मी मात्र प्रामुख्याने हा प्रश्न सुटावा, माणगाव खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळाव्या या हेतूनेच हा प्रश्न सुटावा सतत पाठपुरावा केला. १९ मे चा हा जीआर पहिले पाऊल आहे, आता दूसरे पाऊल कलम १८२ नूसार गेल्या पाच वर्षात ज्यांनी अर्ज केला होता त्यांना जमिनी मिळणार व या जमिनी मिळविण्यासाठी २५ टक्के रक्कम बाजार भावाने द्यावी लागणार होती. आता मात्र कलम २२० नुसार ही रक्कम ५ टक्के बाजारभावाने द्यावी लागणार आहे . त्यामुळे हे शेतकऱ्यांना नक्कीच परवडण्या सारख आहे. जिल्ह्यातील आकारीपड जमिनी पैकी २६९ हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी आहे, ती वेगळी आहे. २५४० हेक्टर ही वनाविभागाची जमिन आहे. या सर्व वर्ग केलेल्या जमिनीपासून जी आकारीपड जमिन शिल्लक राहते ती १७६५.७ हेक्टर जमीन असून या जीआरच्या माध्यमातून ही जमीन शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आम्ही कार्यरत असणार आहोत. हे आमचं दुसरं पाऊल आहे, त्यामुळे असं कोणी समजू नये की हा जीआर आपल्याला लागू होत नाही. तर हा जीआर आपला आपल्याला लागू होतो. कारण  १७६५.७ हेक्टर जमीन ही शासनाकडून आपण वगळणार आहोत.
‎संपूर्ण महाराष्ट्रात ४८०० हेक्टर आकारीपड जमिनी शासन निर्णयानुसार देण्यात आल्या. त्याच धर्तीवर आपल्या जिल्ह्यातील १७६५.७ जमिनी येथील शेतकऱ्यांना मिळू शकतात असा प्रस्ताव व मागणी मी यापूर्वी दोन्हीही महसूल मंत्र्यांना केलेली असून लवकरात लवकर ही जमीन वगळून आणणार. या जीआराद्वारे हे शंभर टक्के आणणार असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कारण आपल्याकडे जीआर चा आधार आहे. नाहीतर येणाऱ्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.