सिंधुदुर्ग जिल्हात वाघोटण – मुटाट परिसरात पुर्वीच मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित
मराठा समाजातील ९९ टक्क्यांपेक्षा अधिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळणे असंभव असल्याने मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची तीव्रता वाढवावी लागणार – भाई चव्हाण
कणकवली:- मराठा – कुणबी आरक्षणासाठी मराठ्यांना सरसकट मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र द्या, यासाठी जीवाची बाजी लावणारे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणचा विषय ऐरणीवर आला आहे. मात्र मराठवाड्यातील कुणबी समाज म्हणून नोंद असलेल्यांच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला तर विद्यमान परिस्थितीत मराठा समाजातील ९९ टक्क्यांहून अधिकांना या कुणबी आरक्षणाचा लाभ मिळणे असंभवनीय आहे. अख्खा डोंगर पोखरून उंदीर मामाच सापडत असतील तर राज्यकर्तेही मराठा समाजाला मामाच बनवित आहेत का अशी रास्त शंका घ्यायला वाव आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट मराठा म्हणून आरक्षण मिळविण्यासाठी लढ्याची तीव्रता वाढवावीच लागणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा समाजातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते , पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी आज एका प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजातील कुणबी नोंद शोधण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे, असे म्हणून चव्हाण या पत्रकात म्हणतात, जरांगे -पाटील यांच्या आंदोलनातील प्रारंभीची मागणी ही मराठवाड्यातील मराठा- कुणबी नोंद असलेल्यांना सरसकट आरक्षण द्या, अशी होती. त्यानंतर या आंदोलनाची व्याप्ती वाढून राज्यातील मराठा-कुणबी अशी नोंद असलेल्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत.
उपरोक्त मागणीनुसार प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार प्रारंभी मराठवाडा विभागातील महसूल यंत्रणेतील कर्मचार्यांनी अहोरात्र मेहनत करून १ कोटी ७२ लाख नागरिकांच्या प्रमाणपत्रांची पाहाणी केली. त्यामध्ये अवघ्या १३, ५०० नागरिकांच्या प्रमाणपत्रे नोंदींमध्ये मराठा-कुणबी अशा नोंदी सापडलेल्या आहेत. या संपुर्ण आकडेवारीची टक्केवारी केवळ ००.८० एवढीच आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातीलच मराठा समाजातील तब्बल ९९ टक्क्यांपेक्षाही अधिकांना कुणबी मागासवर्गीय आरक्षणापासून मुकावे लागणार आहे.
अलिकडे या अनुषंगाने राज्यभरातील सर्वंच विभागातील महसूल यंत्रणेला न थांबता कुणबी नोंदी शोधून काढण्यासाठी जुंपले आहे. मात्र कोकण विभागातही कुणबी जात प्रमाणपत्रांच्या नोंदींची जाहीर होणारी आकडेवारी ही सुद्धा अत्यंत अत्यल्प असल्याचे दिसून येत आहे, अशी माहिती देऊन चव्हाण म्हणतात, गेले दोन-तीन महिन्यांतील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील तिढ्याचा घोळ पाहिल्यास राज्यकर्ते मराठा समाजातील नेत्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहेत. काही नेत्यांनी तर आम्हाला मराठा-कुणबी म्हणून जात प्रमाणपत्रे नकोच. आम्हाला ९६ कुळी मराठा म्हणूनच आरक्षण मिळायला हवे, अशी मागणी केली आहे. आता इतर मागासवर्गीय नेत्यांनी स्वत:च्या सरकारलाच आमच्या आरक्षणाला बांधा न येता मराठ्यांना आरक्षण द्या. अन्यथा दिवाळी नंतर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या सर्वं पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने केवळ मराठाच म्हणून आरक्षण मिळावे म्हणून लढ्याची तीव्रता वाढवावीच लागणार आहे.
असे चव्हाण यांचे म्हणणे आहे
मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रे पुर्वीच वितरित
प्राप्त माहितीनुसार देवगड तालुक्यातील वाघोटण, सोंदाळा, सडेवाघोटन, मुटाट आदीं गावांमध्ये, तसेच रत्नागिरी जिल्हातही मराठा-कुणबी म्हणून अत्यल्प जात प्रमाणपत्रे शासनाकडून पुर्वीच देण्यात आली आहेत. त्यांना इतर मागासवर्गीय आरक्षणाचे सर्वं फायदे मिळत आहेत. यातील विरोधाभास असा की विवाहित महिलांना सासरच्या कुणबी प्रमाणपत्राचा लाभ मुलाबाळांना मिळत आहे. मात्र माहेरच्या आई-वडिलांच्या घरी मराठा या प्रमाणपत्राचा शिक्का बसल्याने त्यांना मात्र आरक्षणाचे लाभ मिळत नाहीत. असा दावा श्री चव्हाण यांनी केला आहे
