शाळादत्तक देण्याच्या निर्णयाचा कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेने केला विरोधशासन निर्णय रद्द करण्याची केली मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

कणकवली : जिल्हा परिषदेच्या 62000 हजार शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय बहुजनांना मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर टाकणारा असून शिक्षणाचे हक्क हिरावून घेणारा असल्याचा आरोप करत कास्ट्राईब शिक्षक संघटना आणि कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने शासनाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे सदर निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे .

सदर वेळी कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष समाजभूषण संदीप कदम , कास्ट्राईब शिक्षक संघटना जिल्हाध्यक्ष संजय पेंडुरकर , महासचिव अभिजीत जाधव , महासंघ महासचिव किशोर कदम , जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर यादव , शिक्षक संघटना जिल्हाध्यक्ष विकास वाडीकर, महासचिव मनोजकुमार आटक जिल्हा उपाध्यक्ष विद्यानंद शिरगावकर , शेषकुमार नाईक सचिव नचिकेत पवार आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते .
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनामध्ये पुढील मागण्या ही करण्यात आल्या आहेत .
20 पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्यात येवू नये.
समुह शाळा संदर्भातील शासनाचे धोरण रद्द करण्यात यावे.
मागासवर्गीय शिक्षक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.
राज्यातील रखडलेला मागासवर्गीयांच्या रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यात यावा.
संच मान्यतेतील त्रुटी दूर करण्यात याव्या.
शिक्षकांच्या सर्व थकीत बिलांसाठी त्वरीत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीसाठी शासनाने आक्टोंबर महिन्याची डेड लाईन दिली होती.* मात्र या संदर्भात कोणत्याही हालचाली दिसत नाही. शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकानुसार शिक्षक भरतीची कार्यवाही करण्यात यावी. शासकीय कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा.
जुनी पेंशन योजना त्वरीत लागू करण्यात यावी.*
प्राथमिक शिक्षकांची बिंदूनामावली तयार करतांना अनेक शिक्षकांच्या नियुक्ती पत्रावर संवर्गाची नोंद नाही. कदाचित सदर शिक्षकाची नियुक्ती खुल्या संवर्गातून होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र बिंदूनामावली तयार करतांना सरसकटपणे संवर्गानुसार घेण्यात येत आहे. हा मागासवर्गीय . शिक्षकांवर अन्याय आहे. याबाबत प्रत्यक्ष चौकशी करूनच बिंदू निश्चित करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांना अर्जित रजेचे रोखिकरण देण्यात यावे.*
राज्यातील शिक्षकांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 10-20-30 ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी.
मुख्यालयाची अट रद्द करण्यात यावी.
अशैक्षणिक कामे बंद करण्यात यावे तसेच विनाकामाचे ॲप्स डाउनलोड करण्यासाठी
मुख्याध्यापकांना सक्ती करण्यात येऊ नये.
उपरोक्त शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल घेवून शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा येत्या हिवाळी अधिवेशन
काळात कास्ट्राईब शिक्षक संघटना आणि कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे .