घरांसाठी एनटीसीसह गिरणी मालकांकडून जमिनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्न – आ. सुनिल राणे
कणकवली: – गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न सन २००१ पासून लोंबकळत राहीला आहे. त्याला राजकिय अनास्था कारणीभूत आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील एनटीसीच्या १२ गिरण्या आणि इंचभरही जमीन न दिलेल्या खाजगी १२ गिरण्या मालकांकडून जमिनी संपादन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मुंबईत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, अशी माहिती गिरणी कामगार संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील दत्ताजी राणे यांनी येथे व्यक्त केली.
गिरणी कामगार वारसदार न्याय हक्क संघटनेने प्रहार सभागृहात आयोजित महामेळाव्यात राणे बोलत होते.यावेळी व्यासपीठावर आमदार नितेश राणे, माजी आमदार प्रमोद जठार, संघटनेच्या जिल्हाध्यक्ष सौ. रश्मी लुडबे, संघटक महादेव सावंत, संतोष पालव, दामोदर नारकर, रविकांत सावंत, संजना गांगनाईक , भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संदीप मेस्त्री आदी उपस्थित होते.
पहिल्या शासन निर्णयानुसार गिरणी कामगारांना मुंबईत २०० एकर जमीन उपलब्ध झाली असती. मात्र माजी दिवंगत मुख्यमंत्री विलास देशमुख यांच्या कालखंडात या निर्णयामध्ये बदल करण्यात आला. त्यामुळे अवघी २८ एकर जमीन उपलब्ध झाली. तर घरांसाठी जमिनी न देणार्या १२ खाजगी गिरणी मालकांकडून जमीन संपादन करण्यासाठी तत्कालीन सरकारांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप करुन राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या १२ गिरण्यांच्या सुमारे १५० एकर जमिन संपादन करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत आहोत. तर खाजगी गिरणी मालकांवर त्यांच्या मुंबईत अन्यत्र असलेल्या जमिनी संपादन करण्यासाठी नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
आ. नितेश राणे यांनी व्यासपीठावरील आम्ही तिघेही गिरणी कामगारांचेच वारस आहोत, असे स्पष्ट करुन गिरणी कामगारांच्या व्यथा आणि वेदना जवळून अनुभवल्या आहेत. त्यामुळे आमच्या सरकारकडून कामगारांना हक्काची घरे मुंबईत लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय स्तरावरुन प्रयत्न करु, असे आश्वासन दिले.
देता-घेता येत नाही तर घराच्या किंमती एवढी रक्कम अनुदान द्यावी प्रमोद जठार
यावेळी माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी मालवणीत फटकेबाजी करताना, गिरणी कामगारांची घरांची सोडत झाली की म्हाडाच्या कार्यालयाजवळ दलालांची मांदियाळी चकरा मारताना दिसते. एक तर गिरणी कामगारांकडे शासनाने ठरविलेली किमंत सुमारे १० लाख रुपये मोजून घरे घेण्याची आर्थिक ऐपत नसते. वारसांपैकी कोणाला कायम स्वरुपी चांगली नोकरी नसते. त्यामुळे कर्ज मिळविण्यासाठी अडचणी येतात, परिणामी दलालांचे फावते. ही घरे १० वर्षें विकता येत नाहीत अशी अट आहे. पण पळवाटा शोधून बाजारमुल्यापेक्षा निम्म्या किमंतीत सौद्दे ठरविले जातात. अमराठी भाषिक व्यापारी घरे घेतात. कामगाराला नाविलाजास्तव हक्काच्या घरावर सोडचिठ्ठी द्यावी लागते. शासनाला घरे देता येत नाहीत आणि कामगारांना ती घेता येत नाहीत, अशी आज परिस्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने मुंबईत घराची आता गरजच नसलेल्या वयोवृद्ध गिरणी कामगार अथवा वारसांना घराच्या ठरविलेल्या किमंती एवढी म्हणजेच सुमारे १० लाख रुपये रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्याचा निर्णय घ्यावा.
यावेळी गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा व कल्याणकारी संघाचे कोकण संघटक, ज्येष्ठ पत्रकार गणपत तथा भाई चव्हाण यांनी अजूनही हयात असलेल्या वयोवृद्ध गिरणी कामगारांना त्यांच्या हयातीत घरे देण्यासाठी गिरण्यांमध्ये अधिकाधिक वर्षें काम केलेल्यांची स्वतंत्र यादी तयार सर्वं प्रथम सोडत काढावी, अशी मागणी केली. सूत्रसंचालन कृष्णा कुडतरकर यांनी केले.
