समान काम, समान वेतनासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून आंदोलन!
५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी कणकवली, ओरोससह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून नियमित कामकाज केले. शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा आंदोलन, तर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मात्र, महासंघाने वारंवार पाठपुरावा करूनही या प्रस्तावावर शासनाकडून निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ व आर्थिक लाभ मिळावेत, या मागणीसाठी महासंघाने उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाला आंदोलनाची नोटीस दिली आहे.
पक्षकारांची गैरसोय न करता आंदोलन!
आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले होते. त्यानंतर शुक्रवारी पुन्हा काळ्या फिती लावून काम करत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. शनिवारी, १७ ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील गट-क, लघुलेखक, बेलिफ आणि गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. आंदोलनादरम्यान पक्षकार अथवा वकिलांची गैरसोय होणार नाही आणि न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली. नियमित कामकाज सुरू ठेवून शांततामय मार्गाने आंदोलनाचा टप्पा पूर्ण करण्यात आला.
सेवानिवृत्त कर्मचारीही धरणे आंदोलन करणार!
आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी शनिवारी, १७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत. याबाबतचे निवेदनही शासनाला देण्यात आले आहे.
मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संप!
शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाऊन कामकाज बंद ठेवणार आहेत. त्यानंतरही मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.
‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, ही आंदोलनामागील प्रमुख मागणी आहे. शासनाने या मागण्यांची दखल घेऊन न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
ओरोस येथे झालेल्या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष संतोष राऊळ, बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष दशरथ गावडे, शिपाई संघटनेचे अध्यक्ष संतोष राणे, स्टेनो महासंघाचे कार्यकारी सदस्य संतोष परुळेकर, स्टेनो संघटनेचे अध्यक्ष एम. बी. गवरे, महासंघाचे पदाधिकारी प्रकाश आडणेकर आदी सहभागी झाले होते.
फोटो ओळ – ओरोस येथे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी काळया फिती लावून काम केले. संघटना पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना पुढील आंदोलनाची माहिती दिली.
