देवस्थान इनाम कायद्यात सुधारणा करा; आचरे ग्रामस्थांची आमदार नीलेश राणे यांच्याकडे मागणी

महसूलमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढणार; आमदार राणे यांचे आश्वासन

‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या प्रस्तावित कायद्यात कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती आणि ग्रामस्थांच्या अडचणींचा विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी आचरा ग्रामस्थांनी आमदार डॉ. नीलेश राणे यांच्याकडे केली आहे. आचरा सरपंच जेरोन फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने आमदार राणे यांची भेट घेऊन यासंदर्भात निवेदन सादर केले. यावेळी ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्यासोबत सरपंच व ग्रामस्थांची बैठक घेऊन या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन आमदार राणे यांनी दिले.
देवस्थान इनाम जमिनींवरील निर्बंधांमुळे पिढ्यानपिढ्या ग्रामस्थांना जमीन हस्तांतरण, घरबांधणी, कर्जप्राप्ती तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रस्तावित कायद्याला अंतिम स्वरूप देताना या समस्यांचा विचार करून न्याय्य आणि व्यावहारिक तरतुदी कराव्यात, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
या वेळी सरपंच जेरोन फर्नांडिस, उपसरपंच संतोष मिराशी, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख महेश राणे, माजी सरपंच राजन गावकर, अनिल करंजे, जयप्रकाश परुळेकर, अभय भोसले, अजित घाडी, बाबा परब आणि किसन मांजरेकर उपस्थित होते.

आचरा ग्रामपंचायतीच्या वतीने सादर केलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ६ मे २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धी नोटिशीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. आचरा गावातील देवस्थान इनाम जमिनींची वस्तुस्थिती आणि प्रस्तावित अधिनियमातील तरतुदींचा ग्रामस्थांच्या जीवनावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सूचनांचा गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. देवस्थान इनाम जमिनी संबंधित देवस्थानांमधील दैनंदिन पूजा, दिवाबत्ती, साफसफाई आणि वार्षिक उत्सवांचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, स्वातंत्र्योत्तर काळात देवस्थानांचा खर्च ग्रामस्थ आणि भाविकांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांतून भागविला जात असल्याने या जमिनी देण्यामागील मूळ प्रयोजनाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आचरा गावाची शेकडो वर्षांची परंपरा आणि ग्रामदैवत श्री देव रामेश्वर देवस्थानाची व्यवस्था ग्रामस्थ व जगभरातील भाविकांच्या सहकार्याने सुरू असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

आचरा गावातील जमिनींवर देवस्थान इनामाचा शेरा असल्यामुळे वंशपरंपरागत वहिवाटीतील जमिनींचे हस्तांतरण, विक्री आणि वाटप करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. जमिनी वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवून घरबांधणीसाठी किंवा उपजीविकेसाठी व्यवसाय व उद्योग उभारण्याकरिता कर्ज मिळविणेही कठीण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शेती, बागायतदारी, घरबांधणी, उद्योग आणि शिक्षण यांसारख्या विविध कारणांसाठी शासकीय योजनांचा लाभ घेतानाही जमिनीवरील इनाम नोंदींमुळे तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर कायदेशीर आणि व्यवहार्य तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

गावातील कुटुंबांची वाढती संख्या आणि निवास व उपजीविकेसाठी जमिनींची आवश्यकता लक्षात घेता, सध्याच्या निर्बंधांमुळे जमीन व्यवहार करताना मर्यादित कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा काही व्यवहारांमध्ये खरेदीदाराच्या नावाची नोंद महसुली अभिलेखांत करता येत नसल्याने अडचणी निर्माण होत असल्याचेही ग्रामस्थांनी म्हटले आहे.
या परिस्थितीत शासनाचा महसूल बुडण्याची शक्यता असून, नियमबाह्य व्यवहारांना आळा घालण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आचरा गावात यापूर्वी झालेल्या जमीनविषयक व्यवहारांची छाननी करून त्यांच्याशी संबंधित शासकीय, सार्वजनिक आणि खासगी आस्थापनांच्या अभिलेखांची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेऊन नियमबाह्य व्यवहार होण्याची शक्यता लक्षात घेता, संबंधित प्रकरणांची वस्तुनिष्ठ तपासणी करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.

प्रस्तावित अधिनियमाच्या कलम ४ मधील उपकलम ५ नुसार, गावठाण हद्दीतील आणि १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून केवळ निवासी प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या जमिनी कोणतीही भोगवटा किंमत अर्थात नजराणा न आकारता ‘भोगवटादार वर्ग-१’ म्हणून प्रदान करण्याची तरतूद प्रस्तावित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, आचरा तसेच कोकणातील अनेक गावांमध्ये विशिष्ट गावठाण हद्दी अधिसूचित नसल्याने या सवलतीचा लाभ घेण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. कोकणात अनेक कुटुंबे आपल्या शेतजमिनींवर घरे बांधून वास्तव्यास असल्याने या भौगोलिक आणि स्थानिक परिस्थितीचा कायद्यातील तरतुदी लागू करताना विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ज्या भागांत गावठाण हद्दी अधिसूचित नाहीत, तेथे निवासी प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या आणि निर्धारित क्षेत्रमर्यादेपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींना गावठाण हद्दीची अट न ठेवता, कोणतीही भोगवटा किंमत न आकारता ‘भोगवटादार वर्ग-१’ दर्जा देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

या निवेदनासोबत आचरा ग्रामपंचायतीचे विद्यमान व माजी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक व सांस्कृतिक मंडळे, व्यापारी संघटना आणि ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या व शिक्क्यांसह निवेदन जोडण्यात आले आहे. तसेच आचरा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत रीतसर पारित झालेल्या ठरावाची प्रतही सादर करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित कायद्याला अंतिम स्वरूप देताना ग्रामस्थांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, जमिनींच्या वापरासंदर्भातील कायदेशीर अडथळे कमी व्हावेत आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी न्याय्य तरतुदी करण्यात याव्यात, अशी विनंती सरपंच जेरोन फर्नांडिस यांनी निवेदनातून केली आहे.
या प्रश्नावर महसूलमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याच्या आमदार डॉ. नीलेश राणे यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे आता या प्रस्तावित कायद्यात आचरा ग्रामस्थांच्या सूचनांचा विचार होणार का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.