
जिल्हा परिषदेत तक्रार निवारण कक्ष नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने मागविले स्पष्टीकरण
रुपेश पावसकर यांच्या याचिकेची गंभीर दखल तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आलेला नसल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट खंडपीठाने जिल्हा परिषदेकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश अशोक पावसकर…









