गिरणी कामगार घरे:कालबध्द कार्यक्रम हवा – राष्ट्रीय मिल मजदुर संघाचेअध्यक्ष सचिन अहिर यांची मागणी

१६फेब्रूवारी रोजी ओरोस येथे बैठक

मुंबईच्या गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे मिळावीत म्हणून महाराष्ट्र शासनाने विकास नियमावली क्रं ५८ लागू केलेली आहे. या कायद्याप्रमाणे साधारणपणे १८ हजार कामगारांना सोडतीच्या माध्यमातून म्हाडामार्फत घरे मिळाली आहेत. १ लाख ५१ हजार कामगारांनी १ जानेवारी १९८२ सालानंतरची गिरणीतील कागदपत्रे म्हाडाकडे पाठवून आपली घर मिळण्याबाबतची पात्रता सिध्द केलेली आहे. सदर घर मिळण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करून लवकरात लवकर गिरणी कामगारांना घर मिळाले पाहिजे, अशी. मागणी राष्ट्रीय मिल मजदुर संघाचे अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी शासनाकडे मागणी आहे.

    महाराष्ट्रातील गिरणी कामगार आपापल्या गावी गेल्यामुळे विखुरलेला आहे, त्यांना एकत्र करून घर मिळण्याबाबत माहिती देऊन पुढील अधिवेशनावर प्रचंड मोर्चा आणि आंदोलन करण्याचा कार्यक्रम राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार मा. श्री सचिन अहिर आणि सरचिटणीस मा श्री गोविंदराव मोहिते यांनी कामगार संघटनेच्या कृती समितीच्या बैठकीत जाहीर केला आहे. याबाबत गिरणी कामागारांच्या सभा व बैठका घेण्याबाबत आयोजन केले आहे सिंधुदूर्ग जिल्हयातील गिरणी कामगारांची सभा शुक्रवार दि.१६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी १० वा जिजामाता हॉस्पिटल, ओरोस, मुंबई-गोवा मार्गावर राजमाता जिजाऊ सभागृहामध्ये आयोजित केलेली आहे. या सभेमध्ये संघाचे उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण आणि रघुनाथ शिर्सेकर गिरणी कामगारांना मार्गदर्शन करणार आहेत. तरी गिरणी कामगारांच्या खालील मागण्यांबाबत एकजूट दाखवून घर पदरात पाडून घेण्याबाबत सर्वांनी एकत्र येऊन सभा यशस्वी करावी, असे पत्रक गिरणी कामगार कृती संघटनेने जाहीर केलेले आहे.

मागण्या

• बी डी डी चाळ, धारावी पुनर्वसनातील घरे तसेच एन टी सी गिरण्यांच्या रिक्त जमिनी, मिठागरातील जमिनी गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी मिळाव्यात.
• सरकारच्या मालकीची मुंबई शहरालगतच्या ठाणे, कल्याण, डोबिवली, अंबरनाथ आदी ठिकाणाची ११० एकर जमिन जिल्हाधिका-यांच्या आदेशानुसार व शासनाच्या सहमतीने देऊ केलेली जागा गिरणी काम‌गारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात.
• संक्रमण शिबीरातील घरे गिरणी कामगारांना देण्यात यावीत.

एनटीसीच्या बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या अतिरिक्त जमिनी गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यासाठी देण्यात याव्यात.,

,सरकारी योजनेतील जेथे शक्य असतील तेथील घरे गिरणी कामगारांना देण्यात यावीत.आदी मागण्या या बैठकीत. शासनाकडे
करण्यात येणार आहे. असे

बजरंग चव्हाण यांनी सांगितले.

ओरोस (सिंतराज परब)