सिंधुदुर्ग जि. प. निधी वाटपाचा वाद उच्च न्यायालयात

सदस्य रूपेश पावसकर यांची याचिका दाखल

९ जि. प. सदस्यांच्या वतीने दाद

जिल्हा परिषद विकास निधीच्या वाटपावरून सुरू असलेला वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये पोहोचला आहे. १५ व्या वित्त आयोगासह जिल्हा परिषद सेस निधीच्या वाटपात विरोधी व अपक्ष सदस्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत नेरूर देऊळवाडा येथील अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य रूपेश पावसकर यांनी अन्य सदस्यांच्या वतीने रिट याचिका दाखल केली आहे.
प्रत्येक सदस्याच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी उपलब्ध सुमारे ४८ लाख रुपयांच्या निधीचे वितरण करताना भेदभाव झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सदस्यांनी अधिकृत लेटरपॅडवर सादर केलेल्या विकासकामांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून अन्य प्रभागांतील कामांना मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
प्रशासन आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडून अपेक्षित दाद न मिळाल्याने अखेर न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. अॅड. दत्ता पवार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, निधी वाटपाच्या या वादावर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.